पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक शुरू, विकसित भारत@47 के रोडमैप पर चर्चा
अधिकारियों के अनुसार इस बैठक में मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों को इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया जाएगा.
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की अध्यक्षता में आज गुरुवार को यहां राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में नीति (NITI) आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग शुरू हो गई है. एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक इस साल की थीम ‘विकासशील भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास’ है, जो हर भारतीय की भलाई और विकास पर फोकस करती है, चाहे उसकी उम्र, क्षेत्र, जेंडर या सामाजिक-आर्थिक बैकग्राउंड कुछ भी हो.
बयान में कहा गया है कि गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में इस विजन को पूरा करने और इसे देश भर के हर नागरिक के लिए ठोस, मापने लायक नतीजों में बदलने के तरीके पर चर्चा की जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक इस मीटिंग में मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों को इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया जाएगा.
ये बुनियादी ह्यूमन कैपिटल और भविष्य के लिए तैयार स्किल्स, प्रोडक्टिव रोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप और डीसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ, हेल्थ, न्यूट्रिशन और वेलबीइंग, और सभी के लिए बराबरी और सम्मान के चार मुख्य पिलर पर आधारित है. मीटिंग में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने, स्किलिंग बढ़ाने और देश भर में टिकाऊ रोजगार के मौके बनाने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी.
चर्चा में मिलकर एक इम्प्लीमेंटेशन रोडमैप बनाने पर भी फोकस किया जाएगा, जिसमें गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), कन्वर्जेंस, पार्टनरशिप और डेटा-ड्रिवन सिस्टम जैसे मुख्य इनेबलर्स का इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग-टर्म नतीजों को ट्रैक करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म भी होगा, जिससे अकाउंटेबिलिटी और मेजरेबल असर पक्का होगा.
इसका एक मुख्य जोर राज्यों के विजन को नेशनल विजन ऑन इनक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ अलाइन करने पर होगा, जिससे इक्विटेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक यूनिफाइड और कोलेबोरेटिव अप्रोच को मजबूत किया जा सके. नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल 26 से 28 दिसंबर, 2025 तक हुए चीफ सेक्रेटरीज के 5वें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सिफारिशों पर भी फोकस करेगी.
कॉन्फ्रेंस के दौरान पांच खास थीम पर सुझाव दिए गए, जिनमें शामिल हैं- बचपन की शिक्षा नींव रखना, स्कूलिंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स स्किलिंग, भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स, हायर एजुकेशन, नॉलेज इकॉनमी और स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, क्लासरूम से आगे.
11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर/एडमिनिस्ट्रेटर, केंद्रीय मंत्री (एक्स-ऑफिशियो मेंबर और स्पेशल इनवाइटी के तौर पर), और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, मेंबर और सीईओ शामिल होंगे. इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए तीन दिन के दौरे पर बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे.
पिछले महीने ऑफिस संभालने के बाद से यह उनका दूसरा राष्ट्रीय राजधानी दौरा है और इस पर खास राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों की उम्मीदों के बीच करीब से नजर रखी जा रही है. उनके साथ गए लोगों में पर्सनल असिस्टेंट जगदीश, विष्णु रेड्डी, राजकुमार, जगदीश अवस्थी, असिस्टेंट राजेंद्रन और मुख्यमंत्री ऑफिस से जुड़े दूसरे अधिकारी शामिल थे.
सूत्रों ने बताया कि विजय के मीटिंग में बोलने और काउंसिल के सामने तमिलनाडु की प्रायोरिटी और चिंताएं रखने की उम्मीद है. उनका हिस्सा लेना ऐसे समय में हो रहा है जब नई चुनी गई तमिलनाडु सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वेलफेयर इनिशिएटिव्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए केंद्र से ज़्यादा फाइनेंशियल मदद मांग रही है.
इसके अलावा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि वह आने वाली मीटिंग में एक्टिवली हिस्सा लेंगे और राज्य की चिंता के मुद्दे उठाएंगे. उन्होंने कहा, ‘हम मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, और मैं कर्नाटक के हितों से जुड़े मामले रखूंगा. प्रधानमंत्री ने जिस दिन मैंने ऑफिस संभाला था, उसी दिन मुझे अपने सहयोग का भरोसा दिया था. हम डेवलपमेंट के हित में मिलकर काम करेंगे.’
