उत्तराखंड में 5700 वक्फ संपत्तियों की होगी गहन जांच पड़ताल, गरीबों को मिलेगा लाभ
संसद में पारित वक्फ कानून में संशोधन विधेयक को लेकर देशभर में छिड़ी चर्चा के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया कि उत्तराखंड में इस संशोधन कानून को कड़ाई से लागू कर गरीबों को उनका हक दिलाया जाएगा।
सरकार सुनिश्चित कराएगी कि वक्फ की संपत्तियों का उपयोग गरीब मुस्लिम वर्ग के कल्याण में हो। बिना धार्मिक छेड़छाड़ किए एक-एक इंच भूमि की जांच और देखभाल की जाएगी। इस कड़ी में वक्फ बोर्ड में दर्ज 5700 संपत्तियों की गहन जांच पड़ताल की जाएगी। इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और जहां भी अतिक्रमण पाया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वक्फ के नाम पर संपत्तियों पर जो कब्जा हो रहा था, उस पर अब लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में देश में वक्फ में 18 लाख एकड़ भूमि दर्ज थी। अब यह बढ़कर 39 लाख एकड़ हो गई है। बावजूद इसके इस भूमि का उपयोग किसी गरीब मुसलमानों के हित में नहीं किया गया।
अलबत्ता, फाइव स्टार होटल समेत अन्य प्रयोजन के लिए वक्फ की भूमि दी जाती रही। अब इस सब पर अंकुश लगेगा और समाज, प्रदेश व देश की भूमि का गरीबों के हित में सदुपयोग होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी निर्णय ले रहा है। इसकी बानगी वक्फ संशोधन कानून भी है। यह संशोधन देशहित व समाजहित में है और गरीबों के अधिकार सुनिश्चित करने वाला है। साथ ही काली कमाई को सफेद करने वालों की मंशा पर रोक लगाएगा। उन्होंने कहा कि इस कानून का सर्वाधिक लाभ मुस्लिम समाज में गरीबों, तलाकशुदा व विधवा महिलाओं, अनाथ बच्चों व जरूरतमंदों को मिलेगा। इससे मुस्लिम समाज के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।
