सिंचाई विभाग के टेंडरों पर सियासी संग्राम, बीजेपी का गणेश गोदियाल पर पलटवार, पूछा- सबूत कहां हैं?
उत्तराखंड में 2675 करोड़ के सिंचाई टेंडर पर भाजपा नेता मदन जोशी ने गणेश गोदियाल को घेरा है.
देहरादून: उत्तराखंड में 2675 करोड़ रुपये के सिंचाई विभाग के टेंडरों को लेकर सियासी विवाद गहराता जा रहा है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा भाजपा सरकार पर टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद अब भाजपा नेता मदन जोशी ने पलटवार किया है. मदन जोशी ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए गणेश गोदियाल से सवाल किया कि यदि टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके ठोस सबूत सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं?
इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर रामनगर के मोहान क्षेत्र में सिंचाई विभाग की गूल पर अतिक्रमण से जुड़े गंभीर आरोप भी लगाए. मदन जोशी ने कहा कि 2675 करोड़ रुपये की निविदा राशि को सीधे सरकारी भुगतान या भ्रष्टाचार की रकम बताना सही नहीं है. टेंडर आमंत्रित करना, टेंडर स्वीकृत करना, कार्यादेश जारी करना और भुगतान करना चार अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़कर जनता के सामने गलत तस्वीर पेश कर रही है, यदि किसी अधिकारी, ठेकेदार या अन्य व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
लेकिन बिना प्रमाण पूरे विभाग और सरकार पर आरोप लगाना उचित नहीं है. मदन जोशी ने बताया कि किसी भी योजना का पहले एस्टिमेट तैयार किया जाता है, इसके बाद टीएसी, डीएफसी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ईएफसी जैसी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं. इसके बाद वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है, उन्होंने कहा कि अत्यावश्यक कार्यों में समय बचाने के लिए स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं. लेकिन संबंधित शासनादेश जारी होने से पहले किसी कार्य को अवॉर्ड नहीं किया जाता.
उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में करीब 2040 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है. वहीं हरिद्वार में आस्था पथ और घाट निर्माण से संबंधित 214 करोड़ रुपये की योजनाओं को भी स्वीकृति मिली है. इसके अलावा रामनगर में 18 करोड़ और मालधन चौड़ में 9 करोड़ रुपये की ड्रेनेज परियोजनाओं का भी उन्होंने उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आपदा संवेदनशील राज्य है, यहां बाढ़ सुरक्षा, नदी कटाव, ड्रेनेज और भूस्खलन रोकने के कार्य जनता की सुरक्षा से जुड़े हैं, हरिद्वार के तटबंधों, उत्तरकाशी और चमोली में वर्ष 2025 की आपदा के बाद जरूरी सुरक्षा कार्यों तथा देहरादून की ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है.
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चुनाव नजदीक होने के कारण प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा के कार्य रोक दिए जाने चाहिए? उन्होंने कहा कि विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं मदन जोशी ने मोहन रिजॉर्ट का मामला उठाते हुए गणेश गोदियाल पर भी निशाना साधा, उन्होंने दावा किया कि संबंधित रिजॉर्ट में सिंचाई विभाग की गूल पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है और गूल के ऊपर गेट तक बना दिया गया है. इस मामले में सिंचाई विभाग की ओर से कार्रवाई और नोटिस जारी किए जाने के बाद ही 2675 करोड़ रुपये के टेंडरों का मुद्दा उठाया गया.
गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सिंचाई विभाग के दस्तावेज सार्वजनिक कर आरोप लगाया था कि बिना प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति करोड़ों रुपये के टेंडर स्वीकृति किए गए. उन्होंने इसे सरकारी धन और टेंडर प्रक्रिया से जुड़ा गंभीर मामला बताया था. फिलहाल 2675 करोड़ रुपये के टेंडरों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.
