उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, तीन दिन में तय होगी शारीरिक और मानसिक अस्वस्थ शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति
शारीरिक और मानसिक अस्वस्थ शिक्षकों व कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए चिन्हित किया जाएगा। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने गुरुवार को शिक्षा निदेशक माध्यमिक, प्रारंभिक और निदेशक अकादमी शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखंड को निर्देशित किया। झरना कमठान ने बताया कि इस विषय पर समय-समय पर शासन और विभाग की ओर से दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं लेकिन अधिकारियों के स्तर पर शिक्षकों का चिन्हीकरण नहीं किया जा रहा है। जबकि वित्त पुस्तिका में इसका स्पष्ट उल्लेख है।
शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने दिए निर्देश
शारीरिक और मानसिक अस्वस्थ शिक्षकों व कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दिए जाने के कारण जहां एक ओर संबंधित विद्यालयों में अध्यापन कार्य एवं कार्यालयों में शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे शिक्षक-कर्मिकों अपने स्थानांतरण या संबंद्धीकरण के लिए विभाग पर अनुचित दबाव बनाते हैं।
शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बीते 24 सितंबर की विभागीय बैठक में उक्त पर कार्रवाई नहीं होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और तत्काल अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए शिक्षक और कार्मिकों का चयन कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक झरना कमठान ने तीन दिन के भीतर प्रत्येक जनपद से आख्या तलब की है। कहा कि यदि किसी जनपद में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरणों की संख्या शून्य हो तो वह इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी तत्काल प्रस्तुत करेंगे। इस कार्रवाई पर किसी भी प्रकार की लापरवाही और विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा।
