जलाशयों से गाद उठान को रॉयल्टी फ्री करने के लिए बनेगी नीति, कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव
उत्तराखंड में बौर, हरिपुरा, तुमडिय़ा, नानकसागर जैसे जलाशयों में जमा गाद की पिछले 50 साल से ज्यादा समय से सफाई न होने के कारण इनकी जल संचय क्षमता निरंतर घट रही है। साथ ही सिंचाई के लिए पानी का संकट गहराने के आसार पैदा हो गए हैं। यही नहीं, जलाशयों में पर्यटन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों का भी असर पड़ रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इन दिक्कतों के समाधान के दृष्टिगत जलाशयों से गाद उठान के लिए रॉयल्टी फ्री करने को नीति बनाने के निर्देश सिंचाई विभाग को दिए हैं। उन्होंने कहा कि नीति का प्रस्ताव कैबिनेट की आगामी बैठक में ही प्रस्तुत किया जाए।
वन विभाग करेगा जलाशयों का संयुक्त निरीक्षण
मुख्य सचिव ने शुक्रवार को सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक में सिंचाई विभाग को रॉयल्टी फ्री करने की नीति बनाने को लेकर अन्य विभागों से अनापत्ति लेने के निर्देश भी दिए। साथ ही सिंचाई विभाग को 15 दिन का समय देते हुए वन विभाग के साथ जलाशयों का संयुक्त निरीक्षण करने को भी कहा। बैठक में मुख्य सचिव ने ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में बाबा डल मंदिर, बौर जलाशय से गूलरभोज-कूल्हा-तिलपुरी तक सिंचाई विभाग के माध्यम से कंक्रीट सड़क निर्माण से जुड़े कार्यों पर वित्तीय अनुमोदन भी दिया।
बैठक के अन्य बिंदु
बैठक में बताया गया कि ऊधम सिंह जिले में स्थित बौर व हरिपुरा जलाशय 13 जिले-13 नए पर्यटक गंतव्य योजना में शामिल हैं। वहां नौकायन व अन्य जलक्रीड़ाएं भी आयोजित की जा रही हैं, लेकिन जलाशयों के पहुंच मार्ग कच्चे होने से सुगम आवाजाही में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसके लिए योजना बनाई गई है।
बैठक में न्यायिक विभाग के कार्मिकों के लिए देहरादून के मोहकमपुर में बनने वाले 32 आवासीय भवनों के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया। मुख्य सचिव ने इन भवनों को ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा के अनुरूप बनाने और सोलर पैनल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा।
सुदृढ़ीकरण के कार्यों के विस्तृत अध्ययन के निर्देश
मुख्य सचिव ने पशु प्रजनन फार्म कालसी के सुदृढ़ीकरण कार्यों का विस्तृत अध्ययन कराने के निर्देश दिए। बताया गया कि केंद्र पोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन में इस फार्म का सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है। बैठक में मुख्य सचिव ने ऋषिकेश के पशुलोक में हीफर रियरिंग र्म के सुदृढ़ीकरण के कार्य भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी। बैठक में सिंचाई, पशुपालन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
